कमळ फुललं… चर्चा तर होणारंच !

२०१४ लोकसभेच्या पूर्वसंध्येला चार राज्यांमध्ये भाजपची झालेली सरशी हि खऱ्या अर्थाने परिवर्तनाची नांदीच म्हणावी लागेल. विकास, सुशासन, स्थानिक नेते, तेथील मुख्यमंत्री ह्यांच्या कामगिरीबरोबरच नरेंद्र मोदींच्या कर्तुत्व आणि वक्तृत्वाचा हा विजय म्हणावा लागेल. विधानसभेचे निकाल जाहीर झाले आणि बघता बघता शेअर बाजाराने पाच वर्षातील उच्चांक गाठला. हा मोदी आणि भाजपवरचा जनतेचा विश्वास आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकीला ४ महिन्यांचा अवधी बाकी आहे. तोपर्यंत भाजपाने सबुरीने घ्यायला हवे आणि हीच उमेद कायम ठेवायला हवी. जर असे झाले तर दिल्ली जिंकण जास्त अवघड असणार नाही.   

राहुल गांधीसारख्या कमकुवत, दिशाहीन आणि दिखाऊ नेतृत्वाला तरुण आणि जनता कधीच भुलणार नाही हे देखील आता सिद्ध झाले आहे. कॉंग्रेसचा विजय झाला असता तर त्याचे सारे श्रेय राहुल गांधींना दिले गेले असते आणि आता पराजय झाला आहे तर त्याची जबाबदारी स्वत्तावर घ्यायला त्यांचे इतर नेते अपेक्षेप्रमाणे पुढे येत आहेत.

कुणाला पाठींबा द्यायचा नाही आणि कुणाचा पाठींबा घ्यायचा नाही, अशी भूमिका AAP च्या राजकीय धुरिणांनी घेतलेली आहे. म्हणजे जन्माला येणारे सरकार हे अस्थिर सरकार असणार. ते कोणत्याही क्षणी कोसळणार. मंग पुन्हा निवडणुका.

एवढेच काय पण कोणीही सरकार स्थापन करु शकले नाही तर लगेच निवडणुकांना समोरे जायची तयारी देखील त्यांनी सुरु केली आहे. एकीकडे जनता महागाईने होरपळत असताना, निवडणूक कमीतकमी खर्चात लढवली जावी हि आप ची भूमिका असताना, पुन्हा लगेच जनतेवर निवडणुका लादणं किती शहाणपनाचं आहे? स्वत्ताची शक्ती पुन्हा एकदा आजमावण्यासाठी जनतेला वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे? आणि जरी पुन्हा निवडणुका होऊनही त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली तर मंग पुन्हा निवडणुका घ्यायच्या का? याचेही उत्तर आप ला द्यावे लागेल. स्वत्ताच्या जाहीर नाम्यामधला महागाईचा मुद्दा आप वाले स्वत्ताच विसरले आहेत कि काय अशी शंका देखील मनामध्ये येते .

आघाडीच सरकार स्थापन करूनही विकास करता येतो हे अटलजींनी अगोदरच सिद्ध केलेले आहे. किमान समान कार्यक्रम घेऊन पुढे जायला काय हरकत आहे?

आप च्या जाहीरनाम्यात एक गोष्ट वाचनात आली, "सत्तेत आल्यास २९  डिसेंबर पर्यंत जनलोकपाल आणणार".  वास्तविक पाहता जनलोकपाल हे विधेयक संसदेतच मंजूर  होऊ शकते. तो अधिकार राज्यांना नाही. फार फार तर चांगला लोकायुक्त ते नियुक्त करू शकतात. मंग जनलोकपाल आणण्याचे वचन ते जनतेला कोणत्या आधारावर देत आहेत?

ज्या पक्षाचा अजून पहिला जन्मदिवस हि झाला नाही त्या AAP ने निच्छितच दिल्ली मध्ये चांगली कामगिरी बजावली आहे. पदार्पणातच भरघोस यश मिळविले आहे. पण म्हणून लगेच केजरीवाल यांच्याकडे नवीन राजकीय पर्याय म्हणून पाहणे घाईचे आणि अशहाणपणाचे ठरेल. आम्ही एकटेच स्वछ आणि बाकी सगळ्यान्ना एकाच तराजूत तोलण्याची AAP च्या नेत्यांची खोड पाहता, आगामी काळामध्ये AAP च्या समर्थकांचा खूप मोठा भ्रमनिरास होऊ शकतो.

केजरीवाल आणि आण्णांनी पुकारलेल्या जंतरमंतर वरील आंदोलनाला जनतेचा भरघोस पाठींबा मिळाला. देशबांधवांनी त्या आंदोलनाला अगदी डोक्यावर घेतले. पण झालं काय? जनलोकपाल तर मंजूर झालं  नाहीच, पण ह्या नेत्यामध्ये एकी राहिली नाही, संघटनेची फाटाफूट झाली. नाही तसे आरोप एकमेकांवर झाले. भ्रष्टाचाराविरुद्ध आंदोलन उभारलेल्या नेत्यांवरच भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले.

तसं ह्या आंदोलनातून काही चांगल्या गोष्टी घडल्या देखील. सरकारवर दबाव वाढला, लोक जागृत झाले. पण ज्या गोष्टीसाठी आंदोलन उभारलं गेलं ती साध्य व्हायच्या आतंच चळवळ भंग पावली. दिल्ली निवडणुकी दरम्यान आण्णांनी गंभीर आरोप केजरीवाल यांच्यावर केलेत. ते दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

आणि ज्यावेळेस ह्या नेत्यामाध्ये एकवाक्यता राहिली नाही, आरोप प्रत्यारोप झाले, त्यावेळेस जनता देखील सावध झाली आणि ह्या आंदोलनापासून दुरावली गेली. त्याचा प्रत्यय आपल्याला मुंबई आंदोलनाच्या वेळी आलाच आहे. अगदी AC बस वाहतुकीसाठी उपलब्ध केल्या गेल्या, राजस्थान वरून आचारी बोलवून राजेशाही थाटात जेवणावळी उठवल्या गेल्या, तरीसुद्धा लोक त्याठिकाणी फिरकले नाहीत. ४-५ महिन्यातच लोकांच्या मानसिकतेत बदल झाला. कारण भ्रष्टाचाराविरुद्ध आंदोलनाची थट्टा केली गेली होती.

आणि म्हणूनच AAP च्या नेत्यांचा असाच हेकेखोरपणा चालू राहिला तर एक ना एक दिवस दिल्लीचा "जनादेश" हा "जनक्षोभा" मध्ये बदलायला वेळ लागणार नाही. 

राहता राहिला प्रश्न पवार साहेबांचा. ज्यापक्षाचे महाराष्ट्रामध्ये दोन अंकी सुधा खासदार नाहीत त्यांनी कॉंग्रेस च्या केंद्रींय नेतृत्वाला कानपिचक्या द्यायची गरज नाही. पवार साहेबांनी ""लोकांना कणखर, निर्णायक आणि परिणामकारक नेत्यांची गरज आहे," असा काहीसा ब्लॉग लिहिला आहे.

आपण महाराष्ट्रामध्ये किती कणखरपणे आणि परिणामकारकपणे जनतेचे प्रश्न सोडवत आहात हाच मुळी संशोधनाचा विषय आहे. आपलेच सरकार असताना आपलेच चार आमदार आणि चाळीस नगरसेवक अनधिकृत बांधकाम प्रश्नी राजीनामा देतात, किती मोठा विनोद आहे हा? बॉम्बस्फोट, भ्रष्टाचार आणि शेतकरी आत्महत्या यांच्या "मालिका" कशा थांबवायच्या याही पेक्षा आपल्याला क्रिकेटच्या "मालिका" कशा भरवायच्या हे महत्वाचं वाटतं हीच दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

                                                                                              --- अतुल पारखे